रसुवागढी नाका तीन देश जोड्ने सजिलो र छोटो नाका

विदुर/नेपाल र केरूङबीच लिच्छवीकालदेखि नै ब्यापारिक सम्बन्ध छ । लिच्छवी कालमा राजा अशुंवर्मा र उनकी छोरी भृकुटी स्याप|mुबेशी-रसुवागढी नाकाहुँदै घर माइती गर्ने ऐतिहासिक नाका हो । साथै नेपालको व्यापार मुख्य त रसुवागढीबाटै केरूङसँग हुँदै आएको थियो । अहिले पनि यो चीन जोड्ने तातोपानीपछि दोस्रो महत्वपर्ूण्ा नाकाको रूपमा स्थापित भएको छ । एक वर्षअघि देखि सीमा क्षेत्रमा चीनले बनाउन लागेको मितेरी पुल निर्माणमा अवरोध भएसँगै यो नाकाको विस्तारमा केह जिटिलता उत्पन्न भएको थियो ।

गत सातादेखि पुल निर्माणमा देखिएको विवाद समाधान भएपछि तीन देश जोड्ने सबै भन्दा छोटो र चर्चित यो नाकाको चर्चा फेरि हुन थालेको छ । रसुवागढी नाका तातोपानी भन्दा भौतिक अवस्थाका कारण सजिलो मानिन्छ । पृथ्वी राजमार्गको गल्छीदेखि त्रिशूली हुँदै रसुवाको स्याप|mुवेंशीसम्म यसियाली विकास बैंक र स्याप|mुवेंशीदेखि रसुवागढीसम्म चीन सरकारले सडकमार्गको स्तरोन्नती गरिसकेको छ । नाका सञ्चालनमा आएपछि चीनबाट नेपाल हुँदै भारत जोड्न यो सबैभन्दा छोटो बाटो हुनेछ । तीन देश जोड्ने नेपालकै एकमात्र छरितो रसुवागढी मार्ग भारतको रक्सौलदेखि सिधै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको केरूङसम्म सहज आवागमन र व्यापार सर्ंपर्क जोड्न मद्दत पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । रसुवागढीबाट चितवनसम्मको दुरी १ सय ७५ किलोमिटरमात्रै पर्छ भने तातोपानीबाट भरतपुरसम्मको दुरी २ सय ५५ किलोमिटर छ । नेपाल र चीनबीचको ब्यापारिक कारोबारका लागि मात्र होइन्, चीनको भारतसँगको ब्यापारिक कारोबारका लागिसमेत यो ट्रान्जिट हुने नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठको विश्वास छ । \'उद्योगधन्दा स्थापना र विस्तार गर्न र रोजगार सृजना गर्न हामी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप बल पुग्नेछ, श्रेष्ठले उत्साहित हुँदै भने, \'नाका सञ्चालनले नेपाली उत्पादन र व्यापार अभिवृद्धि भई आर्थिक क्रान्तिमा फड्को मार्नेमा हामी सबैमा नयाँ प्रकारको हौसला मिलेको छ ।\' रसुवागढीबाट तिब्बतको केरूङ २२ किलोमिटर टाढा छ । चिनियाँ पक्षले केरूङबाट नेपालको सीमासम्म फराकिलो सडक निर्माण गरिसकेको स्याप|mु-रसुवागढी सडक आयोजना प्रमुख दिपक श्रेष्ठले जानकारी दिए । तिब्बतको केरूङसम्म ल्हासाबाट रेलमार्ग ल्याउने चिनियाँ सरकारी योजना रहेकाले पनि यही नाका महत्वपर्ूण्ा हुने ठानिएको छ । चिनियाँ सरकारले केरूङमा ब्यापक शहरीकरण र भौतिक पर्ूवाधार निर्माणको काम सकिसकेको छ । रसुवागढीमा पनि तातोपानीभन्दा ठूलो क्षमताको बन्दरगाह निर्माणका लागी प्राविधिक अध्ययन सुरू गरेको छ । २०५८ सालमा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री झु रोङजीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दर्ुइ देशको व्यापार अभिवृद्धिका लागी रसुवागढी-केरूङ नाका विस्तार गर्ने दुबै सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । सोही अनुसार सडक मार्गको स्तरउन्नती गरिसकेको चीनले पुल र बन्दरगाह निर्माण कार्यलाई पनि अघि बढाएको हो । रसुवागढी-केरूङ नाका सञ्चालनका लागी निर्माण हुने मितेरी पुलमा नेपाल र चीनबीच रहँदै आएको आपसी विवाद समाधान भएको छ । चीनले द्विपक्षीय सम्झौता नगरी भोटेकोशी नदीमा सिमापुल निर्माण थालेको भन्दै नेपाल सरकारले विरोध गरेपछि हाल आएर नेपाललाई असर नपुर्‍याउनेगरी निर्माण गरिने चीनको सम्झौतापश्चात् एकवर्षेखिको मितेरी पुल विवाद समाधान भएको हो । रसुवागढीको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा नै नष्ट हुनेगरि दर्ुइ वर्षघिदेखि चीन सरकारले आफ्नै लगानीमा १० सिमापुलको निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । सरकारले पनि चीनसँग पुल निर्माणमा दर्ुइदेशबीच हुने औपचारिक सम्झौतामा ढिलाई गर्दा गत वर्षो कात्तिकदेखि निर्माण कार्य अबरूद्ध भएको होे । त्रिदेशिय व्यापारिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यले चीनले आफ्नै लगानीमा विस्तार गरिदिएको बहुचर्चित विरगञ्ज-त्रिशूली-स्याप|mु-रसुवागढी मार्ग सञ्चालनमा ल्याउन यहाँ पुल निर्माणको काम मात्रै बाँकी छ । चीन र नेपालबीच सन् २००७ मा द्वीपक्षीय सम्झौता हुँदा रसुवाको स्याप|mुबेशीदेखि रसुवागढीसम्म १६ किलोमिटर सडक निर्माण गरी त्यस बीचमा सानाठूला १० पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, तत्कालिन सम्झौतामा सिमापुल निर्माणसम्बन्धि उल्लेख नभएको भन्दै नेपाल सरकारले पुल निर्माणको चरणमा विरोध गरेपछि काम रोकिएको थियो । \'हाम्रो विरोधपछि चीनले नेपाललाई कुनै पनि प्रकारको असर नपुर्‍याउने लगायतका र्सतहरूमा सम्झौता गरिसकेको छ, पुरातत्व विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिँदै भने, \'उक्त सम्झौतापछि दर्ुइ देश जोड्ने सीमास्थित रसुवागढीमा रोकिएको मितेरी पुलको निर्माण पुनः थालिएको छ ।\' नेपालको स्वीकृतिसँगै पुल निर्माणको काम थालनी भएको हो । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि स्याप|mुबेंसी-रसुवागढी १६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने क्रममा ६ सय रूखको १८ लाख राजस्व नबुझाएको भन्दै पुल निर्माणमा अवरोध गरिएको थियो । सडक आयोजनाले निकुञ्जलाई राजश्व दाखिला गरेपछि पुल निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिटी र बालुवाको स्वीकृति दिएको छ । तिब्बतियन होङजी कम्पनीले मितेरी पुलको निर्माण थालेको हो । बाटो तथा पुल निर्माणका लागि वन मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्झौता नभएकाले पुल निर्माण अवरूद्ध हुनुका साथै नाका सञ्चालनमासमेत ढिलाई भएको स्याप|mुवेंशी-रसुवागढी सडक आयोजनाका प्रमुख दिपक श्रेष्ठले बताए । पुल तथा सडक निर्माण हुने क्षेत्र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्न्तर्गत पर्छ । रसुवागढी नाका पुरातात्विक महत्वको भएकाले पुल निर्माण गर्न पुरातत्व विभागको स्वीकृति चाहिन्छ । नेपाल र चीन सीमाबीच बग्ने लेङ्दे खोलामाथि चीन सरकारको २४ करोड लागत सहयोगमा मितेरी पुल निर्माण गरिरहेको छ । पुलले नेपालको रसुवागढी र चीनको खम्बाटार जोड्नेछ । दर्ुइ लेनको उक्त पुलको लम्बाइ सय मिटरभन्दा बढी र चौडाइ ८ मिटर रहेको छ । चीनको भूभागमा एउटा पिलर र नेपालको भूभागमा एक गरी दर्ुइ पिलरमाथि कंक्रिट बिम हालेर पुल निर्माण गरिएको छ । सन् २०१३ जुलाईदेखि पुल निर्माण कार्य सुरू गरिएकोमा अवको दर्ुइदेखि तीन महिनाभित्रमा पुल निर्माणको काम सकिने बताइएको छ । स्याप|mुबेंसी-रसुवागढी सडक आयोजनाले यसअघि स्याप|mुबेंसीदेखि टिमुरेसम्म ५ वटा पक्की पुल निर्माण गरिसकेको सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । अहिलेसम्म सीमामा मितेरी झोलुंगे पुलबाहेक पक्की पुल थिएन । पुलको निर्माण ऐतिहासिक रसुवागढी किल्लाभन्दा १ मिटर माथि नघाएर निर्माण भइरहेको छ । वि.सं. १९१२ मा नेपाल-तिब्वत युद्धको समयमा बनाइएको ऐतिहासिक गढी नघाएर नल्याउन स्थानीय बासिन्दाले पटक-पटक दबाब समेत दिएका थिए । ऐतिहासिक धरोहरलाई नष्ट नगरी पुल निर्माण हुने भएपछि स्थानीयबासीले अवरोध गर्न छाडेका थिए