Social Icons

Pages

Thursday, January 23, 2014

खुल्यो सुब्बाको जागिर






लोकसेवाको परीक्षा दिएर निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई एउटा अवसर छ। लोकसेवा आयोगले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा पदको विज्ञापन खोलेको छ। आगामी वैशाख २६ र २७ गते हुने परीक्षाका लागि आयोगले देशका पाँचै विकास क्षेत्रका परीक्षा केन्द्रको विज्ञापन प्रकाशित गरेको हो। लोकसेवा आयोगको वाषिर्क कार्यतालिकाअनुसार नायब सुब्बापदका लागि पुस महिनामा विज्ञापन प्रकाशित गरी वैशाखमहिनामा परीक्षा सञ्चालन तथा कात्तिक महिनामा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुन्छ। त्यस्तै मंसिर महिनासम्ममा पदस्थापना गर्नुपर्छ। 


यो वर्षका लागि लोकसेवा आयोगले देशैभरि खुला र समावेशीतर्फ २ सय ३६ नायब सुब्बा पदका लागि विज्ञापन खोलेको छ। लोकसेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन भएको १४ दिनभित्र थप पदसंख्या माग भै आए थप गरी फेरि विज्ञापन गर्न सक्छ। कुल पदसंख्याको ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत पद समावेशीका लागि छुट्टयाइएको छ। समावेशीतर्फ पनि महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांग ५ प्रतिशत तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत पद छुट्टयाइएको छ। 

कहाँ कति पद?

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटा ः खुला २५, समावेशी २५

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौ ः खुला ६१, समावेशी ४६

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा ः खुला १५, समावेशी १३

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेत ः खुला १६, समावेशी १७

सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायल ः खुला १०, समावेशी ८

शैक्षिक योग्यता

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा पदका लागि सम्बन्धित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ। सामान्यप्रशासन समूह, न्याय तथा संसद सेवाका लागि जुनसुकै विषय लिएर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरे उम्मेदवार हुन पाइन्छ। लेखा तथा राजस्व समूहका लागि गणित, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्र, तथ्यांक वा जनप्रशासन विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेकाहरूले आवेदन गर्न पाउँछन्। लेखा परीक्षण सेवामा भने व्यापार प्रशासन वा वाणिज्यशास्त्र विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेकाहरूले आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ।

कहिलेसम्म आवेदन गर्ने? 

लोकसेवा आयोगले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा पदमा आवेदन गर्न माघ १४ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ। त्यसको एक साता पछिसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर फारम भर्न सकिन्छ। 

आयोगको क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा क्षेत्रीय निर्देशनालयको सम्बन्धित अञ्चल कार्यालय र लोकसेवा आयोगको कार्यालय नभएका जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयमा पनि दरखास्त बुझाउन सकिनेछ। मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट प्रकाशित विज्ञापनका लागि काठमाडांै उपत्यका दरखास्त संकलन केन्द्र, अनामनगरमा दरखास्त बुझाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयका लागि दरखास्त फारम भरी गोश्वारा हुलाक सुन्धारामा पनि बुझाउन सकिनेछ। लोकसेवा आयोगका अनुसार जुन कार्यालयका लागि दरखास्त फारम भरिएको हो सोही कार्यालयअन्तर्गतका परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिनुपर्नेछ। 

आवश्यक दस्तुर एवं कागजात

दरखास्त फारमका साथ शैक्षिक योग्यता एवं नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा दरखास्त दस्तुर बुझाएको रसिद पेस गर्नुपर्नेछ। प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा उम्मेदवार स्वयंले सक्कलबमोजिम नक्कल सही छ भनी दस्तखत गर्नुपर्नेछ। 

खुला र समावेशी दुवै समूहमा फारम भर्ने उम्मेदवारले विज्ञापनअनुसारको खुला र प्रत्येक समावेशी समूहका उमेदवारका लागि दरखास्त फारमको पहिलो पाना छुट्टाछुट्टै भर्नुपर्छ। दरखास्त दस्तुर रु. ४ सय र समावेशी समूहका लागि थप रु. २ सय लाग्छ। परराष्ट्र सेवाका लागि समेत दरखास्त दिनेले थप २ सय दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ। 

आदिवासी जनजातिको हकमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएका जातिका आधारमा र सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थर भए सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रमाणित गराई दरखास्तसाथ पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै दलितका हकमा पनि राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको हकमा सोही सूचीका आधारमा र एकभन्दा बढी थर भएको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रमाणित गराउनुपर्छ। अपांगको हकमा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाजकल्याण परिषद्बाट अपांगता प्रमाणित गरेको आधारमा दरखास्त लिइन्छ। समावेशी कोटाअन्तर्गत मधेसीको हकमा पनि मधेसी भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्छ। पिछडिएको क्षेत्रको कोटामा दरखास्त दिन चाहनेहरूले ऐनबमोजिमका नौ जिल्ला (डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम र जाजरकोट) मध्ये कुनै एक जिल्लाको स्थायी बासिन्दा भएको कुरा स्थानीय निकायबाट प्रमाणित गराइ 


No comments:

 
Blogger Templates